Searching...
Tuesday, August 21, 2018

सरकार खींचेगी तंबाकू की ‘लक्ष्मण रेखा’, स्कूलों, अस्पतालों, सरकारी दफ्तरों के बाहर खींची जाएगी 100 गज के दायरे में पीली पट्टी

सरकार खींचेगी तंबाकू की ‘लक्ष्मण रेखा’,  स्कूलों, अस्पतालों, सरकारी दफ्तरों के बाहर खींची जाएगी  100 गज के दायरे में पीली पट्टी

तंबाकू नियंत्रण अभियान को धार देने के लिए स्वास्थ्य विभाग अब इसकी लक्ष्मण रेखा तय करेगा। स्कूलों, चिकित्सालयों के साथ सरकारी प्रतिष्ठानों के 100 गज के दायरे में पीली पट्टी खींची जाएगी। इसमें तंबाकू चबाना और धुआं उड़ाना प्रतिबंधित होगा। परिसर में कार्यरत लोगों संग बाहर से आने वालों पर उल्लंघन की स्थिति में कोटपा एक्ट 2003 के तहत जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके साथ जागरूकता के लिए स्वास्थ्य विभाग यलो लाइन कैंपेन चलाएगा, इसके लिए 31 अगस्त तक की टाइम लाइन दी गई है।

■ बनाए जाएंगे नोडल अफसर : टोबैको फ्री जोन की निगरानी के लिए दफ्तरवार नोडल अधिकारी बनाए जाएंगे। इसमें प्रतिष्ठान के प्रभारी या नामित कोई अधिकारी व कर्मचारी होंगे, जो जुर्माने की रसीद काटेंगे। यह 200 रुपये तक होगा। प्रतिष्ठानों के गेट पर ‘तंबाकू मुक्त क्षेत्र’, ‘धूमपान रहित क्षेत्र’ और ‘यहां धूमपान करना अपराध है’ लिखे बोर्ड लगाने होंगे।


■ तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान: स्कूलों की 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पाद विक्रय पर 200 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके लिए शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों को संस्था के बाहर चेतावनी बोर्ड लगाना होगा। इस पर ‘तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान’ के साथ लिखना होगा कि संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री दंडनीय है।


■ बैठक में खाका, सर्वे में बनी रणनीति: पिछले माह प्रदेश स्वास्थ्य महानिदेशालय में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान का खाका खींचा गया। इसे लागू करने को सर्वे कर रणनीति भी बनी। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के केंद्रीय अधिकारियों ने दो दिन में बनारस का सर्वे भी किया। हालांकि, टीम कोई ऐसा स्थान चिह्नित नहीं कर पाई जहां विशेष अभियान चलाने की दरकार हो। ऐसे में तय हुआ कि सरकारी दफ्तरों, शिक्षण संस्थानों व चिकित्सा इकाइयों को तंबाकू मुक्त करने पर जोर दिया जाएगा।

■ प्रदेश में 15 अगस्त को हुई थी अभियान की शुरुआत
मुहिम की शुरुआत 15 अगस्त से की जा चुकी है। इसमें स्कूलों-अस्पतालों व सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में तंबाकू छोड़ने की शपथ दिलाई जा चुकी है। तिरंगे को साक्षी मान ली गई शपथ की तस्वीरें प्रदेश तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को भेजी गई हैं। हालांकि, कवायद का खास असर नहीं दिख रहा।

■ 26 जनवरी तक मिल सकेगी तंबाकू से आजादी, लक्ष्य तय
शासन ने 26 जनवरी 2019 तक तंबाकू से आजादी का लक्ष्य रखा है। इसके लिए राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम व कोटपा -2003 को तय तिथि तक पूरी तरह प्रभावी किया जाना है। कैंपेन को इस जागरूकता अभियान की कड़ी माना जा रहा। शुरुआत सरकारी प्रतिष्ठानों, अस्पतालों और स्कूलों से की जा रही है। तंबाकूजनित जानलेवा बीमारियों से बचाना व स्वच्छता को मुकाम दिलाना इसका उद्देश्य है।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स