लखनऊ : योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों, राजकीय व सहायताप्राप्त शिक्षकों, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता (एचआरए) और नगर प्रतिकर भत्ता (सीसीए) दोगुना करने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले का लाभ उन स्थानीय निकायों, स्वशासी संस्थाओं और सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्मिकों को भी मिलेगा जिनमें पुनरीक्षित वेतन मैटिक्स लागू किया गया है।
इन भत्ताें की बढ़ी दरें पहली जुलाई 2018 से लागू होंगी जिनका भुगतान अगस्त के वेतन के साथ होगा। एचआरए बढ़ने का फायदा प्रदेश के लगभग 15.02 लाख कर्मचारियों व शिक्षकों को होगा। वहीं सीसीए में इजाफे का लाभ प्रदेश में एक लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले कर्मचारियों और शिक्षकों को मिलेगा।
कर्मचारियों व शिक्षकों के भत्ते बढ़ाने के बारे में राज्य वेतन समिति की सिफारिशों के मद्देनजर मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में इन फैसलों के समेत कुल आठ निर्णय हुए। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल और अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल ने फैसलों की जानकारी दी।
अपर मुख्य सचिव वित्त ने बताया कि एचआरए और सीसीए की मौजूदा दरें एक दिसंबर 2008 से लागू हैं। सातवां वेतनमान एक जनवरी 2016 से लागू हो चुका है। सातवें वेतन आयोग के संदर्भ में गठित राज्य वेतन समिति ने कर्मचारियों और शिक्षकों के भत्ताें के बारे में अपनी रिपोर्ट फरवरी में मुख्यमंत्री को सौंपी थी।
