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■ सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत एक जनवरी से 31 दिसम्बर 2016 तक पुनरीक्षित वेतन में वेतन तथा महंगाई भत्ता के अवशेष भुगतान के सम्बन्ध में शासनादेश जारी
लखनऊ : सातवें वेतनमान के एरियर के भुगतान की अरसे से बाट जोह रहे प्रदेश के 27 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों का इंतजार खत्म हो गया है। राज्य सरकार ने उन्हें एक जनवरी से 31 दिसंबर 2016 तक सातवें वेतनमान और जुलाई से दिसंबर 2016 तक दो प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) के एरियर के 50 प्रतिशत अंश का भुगतान करने का फैसला किया है। इस बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग ने शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया है।
यह शासनादेश चालू वित्तीय वर्ष में दी जाने वाली पहली किस्त के भुगतान के बारे में किया गया है। दोनों ही वित्तीय वर्षो में भुगतान की जाने वाली एरियर की धनराशि का 80 फीसद हिस्सा जीपीएफ/पीपीएफ/एनएससी के रूप में दिया जाएगा। बची हुई 20 फीसद राशि का आयकर कटौती के बाद नकद भुगतान किया जाएगा। पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को एरियर का भुगतान राज्य कर्मचारियों की तरह दो समान किस्तों में नकद किया जाएगा।
