प्रदेश सरकार का आश्वासन, राज्यकर्मियों को कैशलेस इलाज जुलाई से
राज्यकर्मियों को कैशलेस इलाज जुलाई से
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : राज्य कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा जुलाई से मिलेगी। प्रदेश के सभी जिलों में बाइक रैली के जरिये अपनी ताकत दिखाने के बाद राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों को यह आश्वासन प्रदेश सरकार की ओर से अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक दीपक त्रिवेदी ने दिया है। कर्मचारियों व शिक्षकों की अन्य मांगों व समस्याओं पर भी त्रिवेदी ने एक महीने में निस्तारण के निर्देश दिए हैं।
कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष वीपी मिश्र ने बताया कि अपर मुख्य सचिव ने सातवीं वेतन समिति की संस्तुतियों को एक महीने में कैबिनेट से पास कराके शासनादेश जारी कराने और सातवें वेतनमान के एरियर व भत्ताें का भुगतान भी इसी महीने कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। विकास प्राधिकरण कर्मचारियों को 10 वर्ष की सेवा पूरी होने पर सेवानिवृत्ति लाभ दिलाने पर प्रमुख सचिव आवास से बात करके निर्णय लेने का भरोसा दिया गया।
इसी तरह चतुर्थ श्रेणी की भर्ती खोलने, विनियमित कर्मचारियों को पेंशन व ग्रेच्युटी का लाभ देने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, शिक्षणोतर कर्मचारियों को 300 दिन का अवकाश नकदीकरण देने, सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने, कलेक्ट्रेट को मिनी सचिवालय घोषित करने तथा लिपिक संवर्ग को नायब तहसीलदार के पद पर 10 फीसद कोटा निर्धारित करने के प्रकरण पर मुख्य सचिव के विदेश से वापस आने पर शीर्ष स्तरीय बैठक में निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया। हालांकि मोर्चा पदाधिकारियों ने सात व आठ जून के कार्य बहिष्कार को यथावत रखने का निर्णय लिया है।
