सभी सरकारी कार्यालय तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित, शासनादेश जारी।
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सभी सरकारी कार्यालय तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित, शासनादेश जारी।
15 अगस्त से सभी सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस : प्रदेश सरकार ने 15 अगस्त से सभी राजकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया...
लखनऊ : प्रदेश सरकार सूबे के छह करोड़ गरीबों को केंद्र की ‘आयुष्मान भारत’ योजना का लाभ प्रदान करेगी। इस योजना के तहत सरकार आर्थिक रूप से कमज...
बच्चें न वेटलिफ्टर है, न बस्ता ढोने वाले : मद्रास हाईकोर्ट, कक्षा -2 तक बस्ता हल्का करने व होमवर्क न कराने का निर्देश
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सीआईसी के आदेश को रखा बरकरार, कहा : पत्नी को पति के वेतन का ब्योरा जानने का हक
वित्त एवं लेखा सेवा के 7600 ग्रेड पे के 38 अधिकारियों के स्थानान्तरण, आदेश देखें
वित्त विभाग के 8900 ग्रेड पे के 15 अधिकारियों के स्थानान्तरण, आदेश देखें
आईटीआर : सभी 7 फॉर्म जारी, 31 जुलाई तक भरें
वित्त व लेखा सेवा के 66 अधिकारियों का तबादला, दो जिला लेखा परीक्षा अफसरों की तैनाती में संशोधन
प्रदेश के सभी जिलों, गांव व कस्बों में होंगे धरनास्थल, कोर्ट ने 09 जुलाई तक मांगी प्रगति रिपोर्ट
भर्तियां न हुईं तो खाली नजर आएंगे सरकारी महकमे, सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की सोच को मिल रहा बल, सरकार कर रही हरहाल में भर्ती की गति बढ़ाने की...
बीएलओ के रूप में नियुक्त किये जाने हेतु सम्बन्धित कर्मचारी का उस बूथ की वोटर लिस्ट में नाम जरूरी, भारत निर्वाचन आयोग का आदेश देखें In ...
योगी सरकार की 50 लाख गरीबों को हर माह 800 रुपये पेंशन देने की तैयारी, दुपहिया वाहन और एक कमरे के पक्के मकान वाले भी होंगे पात्र।
सोशल मीडिया पर राज्यकर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के आदेश को फर्जी वेबसाइटों ने किया वायरल, अफसर और शासन हुए हलाकान ।
★ क्लिक करके देखें संबंधित शासनादेश : ■ सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत एक जनवरी से 31 दिसम्बर 2016 तक पुनरीक्षित वेतन में वेतन तथा महंगाई भत्...
एक जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2016 तक पुनरीक्षित वेतन में वेतन तथा महंगाई भत्ता के अवशेष भुगतान के सम्बन्ध में
प्रदेश सरकार का आश्वासन, राज्यकर्मियों को कैशलेस इलाज जुलाई से राज्यकर्मियों को कैशलेस इलाज जुलाई से राज्य ब्यूरो, लखनऊ : राज्य कर्मचारियों ...
सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और जनजाति कानून (एससी-एसटी एक्ट) पर अपने फैसले में संशोधन करने से इन्कार कर दिया है। बुधवार को केंद्र सरकार...
आयकर विभाग ने अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर आकलन वर्ष 2018-19 (वित्त वर्ष 2017-18) के लिए तीसरा आयकर रिटर्न आइटीआर-2 लांच कर दिया है। इस फार्म क...
केन्द्रीयकर्मियों को पेंशन लेने के लिए आधार अनिवार्य नहीं नई दिल्ली : केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अपना पेंशन लेने के लिए आधार कार्ड जरूर...
लखनऊ : सातवें वेतनमान के एरियर के भुगतान के लिए टकटकी लगाए बैठे प्रदेश के 27 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों का इंतजार जल्दी समा...
राज्य वेतन समिति की सिफारिशों से होगा कर्मचारियों को बड़ा फायदा, 4 पहिया पर 5 हजार, दुपहिए पर 2 हजार रुपये भत्ते की सिफारिश, प्रतिनियुक्ति भत...
यूपी: राज्य कर्मचारियों के आएंगे अच्छे दिन, दो से तीन गुना बढ़ेंगे भत्ते उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मियों के अच्छे दिन आने वाले हैं। राज्य वे...
आयकर विभाग ने दी चेतावनी, आइटीआर में तथ्य छिपाए तो तीन सौ प्रतिशत तक जुर्माना।
बूढ़े मां-बाप की अनदेखी करना महंगा पड़ सकता है। अगर माता-पिता को छोड़ा या उनसे र्दुव्यवहार किया तो अब छह महीने की जेल हो सकती है। मोदी सरका...
लोकसभा चुनाव-2019 के लिए मतदाता सूची तैयार करने की कवायद, जून में घर-घर दस्तक देंगे BLO
फैसला आने तक आधार की अनिवार्यता पर रोक, फैसला सुरक्षित
वन विभाग में तबादलों पर शासन की गोपनीय नजर, नियम कायदे के दायरे में ही ट्रांसफर के निर्देश, लेन देन की शिकायतों की हो रही पड़ताल।
राज्यकर्मियों को 15 मई के बाद सातवें वेतनमान की पे- मैट्रिक्स के एरियर की 50 फीसद धनराशि का भुगतान हो जायेगा। इसके साथ ही राज्यकर्मियों के म...