प्रदेश सरकार विधवा पेंशन के लाभार्थियों की जांच कराने जा रही है। यह जांच प्रत्येक गांव में होगी। मौके पर स्थलीय जांच कर फर्जी लाभार्थियों को विधवा पेंशन की सूची से बाहर किया जाएगा। वहीं, पात्र महिलाएं इस योजना में शामिल की जाएंगी। इसके लिए डेटाबेस में प्रत्येक लाभार्थी का आधार नामांकन, मोबाइल नंबर, फोटो व एकाउंट नंबर फीड किया जाएगा।
दरअसल, प्रदेश सरकार ने 23.49 लाख लाभार्थियों को पेंशन देने का लक्ष्य बनाया है, लेकिन अभी तक 17.55 लाख महिलाओं को ही पेंशन मिल पा रही है। सरकार की कोशिश है कि प्रत्येक पात्र महिला को पेंशन मिले। इसलिए सभी का अनिवार्य रूप से आधार नंबर फीड करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अभी तक सभी का आधार नंबर फीड नहीं हुआ है। प्रारंभिक जांच में कई महिलाओं ने एक ही आधार नंबर दे रखा है। ऐसे में अब सरकार स्थलीय जांच कराने जा रही है। इसमें फर्जी लाभार्थियों को बाहर कर पात्रों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 10 बिंदुओं का एक प्रारूप भी तैयार किया है। अफसरों को इस जांच के लिए 31 मार्च तक की समय सीमा दी है।
महिला कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव रेणुका कुमार ने जो आदेश जारी किया है उसके अनुसार प्रत्येक जिला प्रोबेशन अधिकारी सप्ताह में कम से कम तीन गांव में जाकर स्थलीय सत्यापन करेंगे
