शासनादेशों की सूची |
क्र. | विभाग/अनुभाग | शासनादेश संख्या | विषय |
1 | प्राविधिक शिक्षा विभाग / प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2 | 5/2018/92/सोलह-2-2018-198(ई)/89 | एम0जी0 पालीटेक्निक, हाथरस में प्राधिकृत नियंत्रक का कार्यकाल बढाये जाने के संबंध में। |
2 | चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग / आयुष अनुभाग-2 | 10/2018/आ0मि0-80/96-आयुष-2-2018-147/2016 | राष्ट्रीय आयुष मिशन योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17में अनुमोदित 02 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में 01 चिकित्सालय के उच्चीकरण के सम्बन्ध में। |
3 | लोक निर्माण विभाग / लोक निर्माण अनुभाग-8 | 1/2018/297/23-8-2018-180सीबी/89 | उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 का उपाध्य क्ष नियुक्त । |
4 | लोक निर्माण विभाग / लोक निर्माण अनुभाग-14 | 13/2018/218/23-14-2018-112आ0पू0वि0नि0/13 | पूर्वान्चाल विकास निधि (राज्यां श) अनुदान संख्यार-83 के अन्तार्गत जनपद-बलिया की स्वीवकृत 01 परियोजना के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु वित्ती3य वर्ष 2017-18 में अवशेष धनराशि का आवंटन। |
5 | लोक निर्माण विभाग / लोक निर्माण अनुभाग-14 | 14/2018/258/23-14-2018-15आ0पू0वि0नि0/14 | पूर्वान्चाल विकास निधि (राज्यांरश) अनुदान संख्याो-83 के अन्तषर्गत जनपद-अमेठी की स्वीवकृत 02 परियोजनाओं के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु वित्ती0य वर्ष 2017-18 में अवशेष धनराशि का आवंटन। |
6 | कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग / कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग | 8/2018/2473/67-कृशिअ-17-1500(39)/01 | कृषि विश्वयविद्यालय, बांदा में भारतीय क़ृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से संचालित योजनाओं रावे स्कीम हेतु 25 प्रतिशत राज्यांश की वर्ष 2017-18 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में। |
7 | कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग / कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग | 9/2018/2797/67-कृशिअ-17-1500(39)/01 | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में संचालित योजनाओं के तुल्य 25 प्रतिशत राज्यांश हेतु वर्ष 2017-18 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में। |
8 | पशुधन विभाग / पशुधन अनुभाग 2 | 16/2018/422/सैंतीस-2-2018-1(3)/12 | चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में नेशनल एनीमल्स डिजीज रिपोर्टिंग सिस्टम (एन.ए.डी.आर.एस.) (100 प्रति.के.पो.) योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति। |
9 | न्याय विभाग / न्याय अनु० 1(उच्च न्यायालय) | 9/2018/संख्या- अधि0-1758/सात-न्याय-1-17-91(अ)/12 | श्री राम मिलन, सेवानिवृत्त समीक्षा अधिकारी, न्याय एवं विधि परामर्शी सचिव शाखा, उ0प्र0 सचिवालय द्वारा स्वयं/पत्नी का इलाज के सम्बन्ध में। |
10 | न्याय विभाग / न्याय अनु० 1(उच्च न्यायालय) | 10/2018/ अधि0-159/सात-न्याय-1-18-13(अ)/14 | श्री सुनील कुमार भल्ला, सेवानिवृत्त समीक्षा अधिकारी, न्याय एवं विधि परामर्शी सचिव शाखा, उ0प्र0 सचिवालय द्वारा स्वयं का इलाज के सम्बन्ध में। |
11 | न्याय विभाग / न्याय अनु० 1(उच्च न्यायालय) | 11/2018/संख्या - अधि0-1385/सात-न्याय-1-17-03(अ)/09 | श्री बद्री नाथ सिंह यादव, सेवानिवृत्त समीक्षा अधिकारी, न्याय एवं विधि परामर्शी सचिव शाखा, उ0प्र0 सचिवालय द्वारा स्वय का इलाज के सम्बन्ध में। |
12 | न्याय विभाग / न्याय अनु० 1(उच्च न्यायालय) | 12/2018/संख्या - अधि0-1768/सात-न्याय-1-17-49(अ)/14 | श्री महावीर प्रसाद, सेवानिवृत्त अनुसेवक, न्याय विभाग, उ0प्र0 सचिवालय द्वारा स्वयं का इलाज के सम्बन्ध में। |
13 | न्याय विभाग / न्याय अनु० 1(उच्च न्यायालय) | 13/2018/ संख्या- अधि0-1815/सात-न्याय-1-17-128(अ)/13 | श्री मनोहर राम, सेवानिवृत्त समीक्षा अधिकारी, न्याय एवं विधि परामर्शी सचिव शाखा, उ0प्र0 सचिवालय द्वारा स्वयं का इलाज के सम्बन्ध मे। |
14 | न्याय विभाग / न्याय अनु० 1(उच्च न्यायालय) | 14/2018/संख्या- अधि0-1366/सात-न्याय-1-17-57(अ)/07 | श्री अहमद रसूल, सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी, न्याय एवं विधि परामर्शी सचिव शाखा, उ0प्र0 सचिवालय ने स्वयं का इलाज के सम्बन्ध में। |
15 | न्याय विभाग / न्याय अनु० 9(बजट) | 29/2018/121/ सात-न्याय -9(बजट)-2018-800(48)/2011 | मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के विस्ता्र के अन्तर्गत 30 नये कोर्टरूम तथा 20 चैम्बर के निर्माण हेतु अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति । |
16 | लघु सिंचाई विभाग / लघु सिंचाई अनुभाग-2 | 5/2018/7147/62-2-2017 | लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्था न भवन का सुद़ढीकरण / निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि अवमुक्तथ किये जाने के संबंध में। |
17 | संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन विभाग / संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनु-4 | 12/2018/क0नि0-4-211/11-2018-300(65)/2017 | शुद्धि-पत्र |
18 | राजस्व विभाग / राजस्व अनुभाग 2 | 4/2018/246/एक-2-2018 | उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार संक्रमणीय भूमिधरी अधिकार व अविवादित विरासत दर्ज कराये जाने जाने के संबंध में विशेष अभियान। |