लखनऊ : लोकसेवा आयोग, इलाहाबाद ने सरकार को सूचित किया है कि विभागों द्वारा समय से अधियाचन (रिक्त पदों का ब्यौरा) प्रेषित नहीं किया जा रहा है। इस सूचना से खफा मुख्य सचिव राजीव कुमार ने विभागीय अफसरों से नाराजगी जताई है। सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों को भेजे गए अपने पत्र में राजीव कुमार ने जिम्मेदारी तय करते हुए प्रमाणिक अधियाचन भेजने के निर्देश दिए हैं। इस निर्देश से रिक्त पदों पर जल्द भर्तियों की उम्मीद जगी है।
राजीव कुमार ने विभागीय अधिकारियों को वर्ष 1991, 1996, 1997, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 और 2017 के शासनादेशों के स्पष्ट प्रावधानों का हवाला देकर सजग किया है। अव्वल तो विभागीय अधिकारी समय से अधियाचन नहीं भेज रहे हैं और दूसरे अस्पष्ट और अपूर्ण सूचनाएं दे रहे हैं। इस वजह से लोक सेवा आयोग की जनशक्ति का अधिकांश समय त्रुटियों के निराकरण में व्यर्थ होता है। इस वजह से समय से विज्ञापन प्रकाशित नहीं हो पाते हैं। लिहाजा चयन प्रक्रिया में भी विलंब होता है।
मुख्य सचिव ने कहा है कि लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद को उपलब्ध कराए जाने वाले अधियाचनों में रिक्तियों की गणना व आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी संबंधित विभागों की होगी। उपलब्ध कराए गये विवरण की प्रमाणिकता का संपूर्ण दायित्व संबंधित विभागों का होगा। हर विभाग अधियाचन में यह घोषणा भी करेंगे कि उनके द्वारा चयन वर्षवार रिक्तियों एवं आरक्षण का पूर्ण प्रमाणिकता के साथ गणना की गई है। इस प्रकार की घोषणा समेत अधियाचन प्रेषित होने से आयोग के स्तर से एक सप्ताह में रिक्तियों के विज्ञापन की कार्यवाही प्रारंभ हो सकेगी।
