किसानों की कर्जमाफी के बोझ से दबी सरकार, 7वें वेतनमान के एरियर की पहली किस्त के लिए 7000 करोड़ की जरूरत
7वें वेतनमान के लिए 7000 करोड़ की जरूरत
किसानों की कर्जमाफी के बोझ से दबी योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के 26 लाख कर्मचारियों व पेंशनरों के सातवें वेतनमान का एरियर की पहली किस्त 7000 करोड़ रुपये का इंतजाम नहीं कर पाई। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि किसानों की कर्जमाफी की कार्यवाही अभी भी जारी है।
सरकार अब राजकीय कर्मचारियों, राजकीय शिक्षकों तथा सहायताप्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, नगरीय स्थानीय निकायों के कार्मिकों व पेंशनरों को एक जनवरी से 31 दिसंबर 2016 तक के बकाया एरियर के पहले 50 प्रतिशत हिस्से का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 (एक अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच) और दूसरी किस्त का भुगतान 2019-20 (एक अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच) में करेगी।
बता दें, तत्कालीन अखिलेश सरकार ने सातवें वेतनमान का एरियर की पहली किस्त का भुगतान 2017-18 व दूसरी किस्त का भुगतान 2018-19 में करना तय किया गया था। साथ ही यह भी तय किया था कि दोनों वित्त वर्ष में एरियर की किस्त का भुगतान माह अक्तूबर के पहले नहीं किया जाएगा।
राज्य कर्मचारी--8.5 लाख
शिक्षक--5.5 लाख
शिक्षणेतर कर्मचारी--1.0 लाख
पेंशनर--11 लाख
