नए साल के स्वागत की तैयारी में जुटे प्रदेश के आइएएस अधिकारियों के लिए साल का पहला महीना ही सिरदर्दी लेकर आएगा। राज्य सरकार ने उन्हें इसी महीने में अपनी संपत्ति का ब्योरा देने का आदेश दिया है। आइएएस पिछले साल अपनी संपत्तियों का विवरण दाखिल कर चुके हैं लेकिन अब एक जनवरी, 2018 को आधार मानकर उन्हें नए सिरे से जानकारियां देनी होंगी। इसके लिए आखिरी तारीख 31 जनवरी, 2018 तय की गई है।
प्रदेश में आइएएस अधिकारियों की संख्या 621 है। इसमें 433 डायरेक्ट रिक्रुटमेंट से हैं, जबकि 188 पीसीएस से प्रोन्नत होकर इस संवर्ग में गए हैं। अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियमावली 1968 के नियम 16(2)में यह प्रावधान है कि आइएएस प्रत्येक वर्ष अपनी संपत्ति का ब्योरा दें। अपर मुख्य सचिव दीपक त्रिवेदी ने इस नियम का हवाला देते हुए बुधवार को सभी आइएएस को पत्र भेजकर उन्हें ऑनलाइन संपत्तियों का ब्योरा देने का निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव दीपक त्रिवेदी ने सांसदों और विधायकों के पत्रों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए संयुक्त सचिव धनंजय शुक्ल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है
