लखनऊ : मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद 30 आइएएस और 26 पीसीएस अफसरों ने अब तक अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया। हालांकि इस बारे में आदेश जारी हुए सात महीने से अधिक का समय बीत चुका है। विवरण न देने वाले अधिकांश आइएएस केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं।
नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ऐसे अफसरों को अब कड़ी चेतावनी जारी करने की तैयारी में है। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए मंत्रियों और अफसरों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देने का निर्देश दिया था। इसके लिए आखिरी तारीख 15 अप्रैल तय की गई थी जिसे बाद में बढ़ाकर 25 अप्रैल कर दिया गया था।
मंत्रियों ने तो अपनी संपत्ति की जानकारी दे दी है, लेकिन कुछ आइएएस और पीसीएस अफसरों ने अभी भी इस बारे में उदासीन रुख अपना रखा है। सिविल सेवा से भर्ती हुए और राज्य प्रशासनिक सेवा से प्रोन्नत हुए 621 आइएएस प्रदेश में तैनात हैं। जिन 30 अधिकारियों ने संपत्ति नहीं घोषित की है, उनमें 21 प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं, जबकि नौ आइएएस राज्य में नियुक्त हैं। पीसीएस के 950 अधिकारियों में 26 ऐसे हैं जो संपत्ति की जानकारी देने में आनाकानी कर रहे हैं। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने ऐसे अफसरों के लिए पूर्व में रिमाइंडर जारी किया था। अब नियुक्त एवं कार्मिक विभाग ऐसे अधिकारियों को कड़ी चेतावनी जारी करने की तैयारी कर रहा है।
