लखनऊ : सरकार ने सरकारी सेवाओं में दक्षता के लिए 50 उम्र पार नाकारा सेवकों को जबरन रिटायर करने की मुहिम शुरू की, वहीं बेहतर काम करने वालों का मनोबल बढ़ाने के लिए राज्य के अधीन सेवाओं में पदोन्नति पर जोर दिया। मुख्य सचिव राजीव कुमार के चार माह के प्रयास के बाद 12 हजार से अधिक सरकारी सेवकों को पदोन्नति की सौगात मिली है।
■ मुख्य सचिव के चार माह के प्रयास से मिली इतनी बड़ी सौगात
■ अगले माह तक जबरन रिटायरमेंट की प्रक्रिया हो जाएगी पूरी
सरकारी कार्यो में दक्षता के लिए मुख्य सचिव राजीव कुमार ने तीन अगस्त को पदोन्नति के माध्यम से रिक्तियों को भरने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इस दिशा निर्देश के बाद भी सुस्त चलने वाले विभागीय अफसरों की चाल में कोई बदलाव नहीं आया। फिर आठ सितंबर, 26 सितंबर, 16 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को शासन ने विभागीय प्रमुख सचिवों को निर्देश जारी किए। मुख्य सचिव ने सख्ती दिखाते हुए राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों द्वारा अपने प्रशासकीय व अधिष्ठानीय नियंत्रण के कार्मिकों की 2017-18 में पदोन्नति के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों का ब्यौरा मांगा। फिर इसके बाद प्रोन्नति का सिलसिला शुरू हुआ।
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लखनऊ : राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस के तहत बड़ा कदम उठाते हुए गुरुवार को वाणिज्य विभाग के पांच और पुलिस महकमे की तीन अफसरों को जबरन रिटायर कर दिया। ये सभी अयोग्य व दागी अफसरों की स्क्रीनिंग में चिह्न्ति थे। कई और विभागों के दागी अफसरों पर भी कार्रवाई हो चुकी है, शेष अन्य विभागों के ऐसे अफसरों को भी जल्द ही जबरन रिटायर किया जाएगा।
लखनऊ : पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों का ब्यौरा संकलित किया गया तो कुल 48 हजार पद खाली मिले। इसके बाद विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठकें शुरू की गई। अब तक 12 हजार सरकारी सेवक प्रोन्नत किए जाने के बावजूद अभी 36 हजार पद खाली हैं। इसे भरने की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर चल रही है। मुख्य सचिव ने दस नवंबर को इसके लिए एक खास बैठक की थी। तब बैठक में बताया गया कि कुछ लोगों की इंट्री नहीं आई थी और कुछ लोगों की लंबे समय से जांच लंबित हैं। राजीव कुमार इस बात से खफा हुए। उन्होंने लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता पर निपटारा करने के निर्देश दिए। राजीव कुमार का कहना है कि अगले हफ्ते वह अफसरों से पूछेंगे कि अब तक क्या प्रगति हुई।
