लखनऊ : सातवां वेतनमान प्रदेश में एक साल देर से लागू हुआ और अब इस एक साल के एरियर भुगतान में भी सरकार के वादे से पीछे हटने पर राज्य कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसकी स्पष्ट वजह पूछी है। कर्मचारियों का कहना है कि यह उनके ब्याज का सीधा नुकसान है, इसलिए कर्मचारियों को विश्वास में लेकर बताया जाना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी कहते हैं कि सरकार ने कैबिनेट बैठक में दिसंबर के बाद एरियर के भुगतान की बात कही है, लेकिन दिसंबर के बाद यह किस महीने में किया जाएगा, यह साफ नहीं किया। जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ के महामंत्री सुशील कुमार बच्चा कहते हैं कि राज्य कर्मचारियों को तो फिर भी देर-सबेर एरियर मिल जाएगा, लेकिन सरकार की वादा खिलाफी ने उन निगमों के कर्मचारियों की चिंता बढ़ा दी है, जिन्हें देर से लागू हुए पिछले वेतनमानों का एरियर आज तक नहीं मिल पाया है। महासंघ ने इस बाबत मुख्यमंत्री को पत्र भेजने की तैयारी की है। 36 निगमों में से आठ निगमों को चौथा और दो निगमों को अभी पांचवां वेतनमान ही मिल रहा है। इन निगमों में महीनों वेतन नहीं मिलता, अन्य भुगतानों के भी लाले पड़े हैं।
