इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल व पुलिस फोर्स में 50 वर्ष की आयु के बाद अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के गठन की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह व डीजी जेल से पूछा है कि इसके लिए कोई स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है या नहीं। यदि नहीं तो स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति व अनुमोदन के बगैर अनिवार्य सेवानिवृत्ति कैसे दी जा रही है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने इटावा सेंट्रल जेल में नियुक्त बंदी रक्षक राजेंद्र प्रसाद अहिरवार की याचिका पर अधिवक्ता विजय गौतम को सुनकर दिया है। याचिका में सेंट्रल जेल अधीक्षक के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें छह जुलाई 2017 व आठ सितम्बर 2017 के शासनादेशों के परिप्रेक्ष्य में याची से अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए कहा गया है। एडवोकेट विजय गौतम ने नौ अगस्त 2017 के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के विपरीत बताया।
कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह व डीजी जेल से यह बताने को कहा है कि छह जुलाई व आठ सितम्बर 2017 के शासनादेशों के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए कोई स्क्रीनिंग कमेटी गठित की गई या नहीं।
