■ समूह ‘ख’ के अराजपत्रित पदों पर भी नहीं होगा इंटरव्यू
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को रोजगार के सपने दिखाए और दावा किया कि उप्र में भाजपा की सरकार बनी तो नौकरियों में भ्रष्टाचार नहीं होगा। भाजपा ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में भी नौकरियों में साक्षात्कार खत्म करने का वादा किया। योगी सरकार ने इस वादे पर अमल करते हुए मंगलवार को समूह ‘ग’ और ‘घ’ की भर्ती से साक्षात्कार खत्म कर दिया है। समूह ‘ख’ के अराजपत्रित पदों की भर्ती में भी साक्षात्कार की व्यवस्था नहीं चलेगी।
मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी। फैसले की जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भर्ती में पारदर्शिता लाने के लिए साक्षात्कार खत्म करने का फैसला किया। केंद्र सरकार ने 29 दिसंबर, 2015 को यह व्यवस्था लागू की लेकिन, उप्र सरकार ने इसका अनुपालन नहीं किया।
◆ कैबिनेट के फैसले : लखनऊ : सरकार ने बिजली कर्मियों की सातवें वेतन आयोग की मांग पूरी कर दी है। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। ऊर्जा मंत्री और सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि 44 हजार बिजली कर्मियों को लाभ मिलेगा। प्रतिमाह सरकार पर 32 करोड़ का बोझ आएगा। 1प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में आवास की योजना के तहत सरकार हुडको से एक हजार करोड़ कर्ज लेगी। कर्ज पर सरकार 8.75 प्रतिशत ब्याज देगी।
