लखनऊ : जमीन विवाद की आशंकाएं खत्म करने के लिए शासन ने सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को प्रदेश के सभी गांवों में अविवादित विरासत को खतौनी में दर्ज कराने के लिए अभियान चलाने को कहा है। राजस्व परिषद ने निर्देश जारी कर 16 अक्टूबर तक यह अभियान चलाने को कहा है।
राजस्व परिषद की आयुक्त लीना जौहरी ने अधिकारियों को भेजे पत्र में कहा है कि खतौनी में दर्ज खातेदारों की मृत्यु अन्य दशा में उनके निर्विविवादित उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज किए जाएं। अभियान के दौरान गांवों में जाकर लेखपाल खतौनी को सार्वजनिक सभा में पढ़ेंगे और आने वाली सूचनाओं की रिपोर्ट राजस्व निरीक्षक का भेजेंगे।
