नई दिल्ली : केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के संदिग्ध बैंकिंग लेनदेन की जांच तेज कर दी है। सतर्कता आयुक्त टीएम भसीन ने बुधवार को कहा कि आयोग को वित्तीय खुफिया इकाई से अच्छी जानकारी मिल रही है और हम उस हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं।
सीवीसी को नियमित तौर पर सरकारी कर्मचारियों के संदिग्ध बैंकिंग लेनदेन की जानकारी मिलती रहती है। वित्तीय खुफिया इकाई को काले धन या आपराधिक गतिविधियों से जुड़े लेनदेन की जानकारी जुटाने, उसका विश्लेषण करने और संबंधित विभाग को उसकी सूचना देने की जिम्मेदारी दी गई है। आयोग के अनुसार, 10 लाख रुपये या इससे अधिक के ट्रांजेक्शन को आपराधिक गतिविधियों या काले धन से जुड़ा लेनदेन माना जाता है।
अधिकारियों का कहना है कि इस कवायद का मूल मकसद आपराधिक तरीकों से धन का प्रवाह रोकना और उन सभी चैनलों को बंद करना है, जिनके जरिये काला धन बैंकिंग सिस्टम में आ रहा है। इससे भ्रष्टाचार में सरकारी कर्मचारियों और गैर सरकारी लोगों के बीच साठगांठ के मामलों को रोकने में भी मदद मिलेगी।
