लखनऊ : प्रदेश के सरकारी महकमे अब अपनी सारी खरीदारी खुले बाजार की जगह ई-बाजार से करेंगे। सरकार जल्द ही खुद का एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार पोर्टल बनाने जा रही है, जिस पर जाकर सरकारी महकमे अपनी जरूरत के सामान सस्ती दरों पर खरीद सकते हैं। इस पोर्टल को बनाने के लिए सीएम दफ्तर ने मंजूरी दे दी है। जल्द ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा।
⚫ बाजार से खरीद पर रोक
सरकार जल्द ही सरकारी विभागों के लिए खुले बाजार से किसी भी तरह की सामग्री खरीदने पर रोक लगाने जा रही है। अब तक विभाग खुले बाजार में दुकानों से एस्टीमेट लेकर अपनी खरीदारी करते हैं। हालांकि विभागों की कोशिश रहती है कि वह सस्ती सामग्री खरीदें लेकिन इस प्रक्रिया से उन्हें सबसे सस्ता सामान नहीं मिल पाता है। अब सीएम दफ्तर ने विभागों को सभी तरह का सामान सस्ते में दिलाने की योजना बना ली है।
⚫ सब सामान मिलेगा
मुख्यमंत्री दफ्तर द्वारा मंजूरी दिए गए प्रारूप के हिसाब से ई-बाजार पर सरकारी विभागों में रोजमर्रा काम आने वाली स्टेशनरी से लेकर कम्प्यूटर, प्रिटंर, सभी तरह के फर्नीचर, एसी, कूलर, वॉटर कूलर समेत सभी सामग्री मिलेगी। यही नहीं अगर किसी सरकारी दफ्तर को पेस्ट कंट्रोल, मैन पावर या सिक्युरिटी एजेंसी से भी सेवा लेनी है तो उसका भी लिंक इस पोर्टल पर मिल सकेगा।
⚫ इसलिए लाई गई योजना
सरकार ने यह नई व्यवस्था इसलिए लागू की है ताकि सचिवालय में हुए स्टेशनरी घोटाले जैसा घोटाला फिर न हो। इसके अलावा एनआरएचएम और कई विभागों में सामान खरीदने में गड़बड़ियां सामने आई थीं। एनआरएचएम में तो सामान की खरीद सामान्य तौर पर मिलने वाले मूल्य से दस गुना दाम पर ही की गई थी।
मुख्यमंत्री की मंशा है कि सभी सरकारी विभाग सस्ती दरों पर सामान खरीदें। केन्द्र सरकार में भी इस तरह का पोर्टल बनाया गया है। जल्दी ही यूपी के सरकारी विभाग भी इसी तरह से खरीदारी करेंगे।-एसपी गोयल, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री
