लखनऊ : शपथ ग्रहण के बाद योगी सरकार ने फरमान जारी किया था कि सभी सरकारी सेवक अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा दे दें लेकिन, यह संभव नहीं हो सका। इसके बाद तारीख बढ़ती रही मगर अफसर ब्यौरा देने से कतराते रहे।
अब शासनादेश जारी कर सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों से कहा गया है कि 31 जुलाई तक हर हाल में कार्मिक विभाग को संपूर्ण अपेक्षित सूचना उपलब्ध करा दें। विभागीय जानकारी के मुताबिक, अभी तक करीब सौ आइएएस, तीन सौ से ज्यादा पीसीएस अफसर समेत बड़ी संख्या सरकारी सेवक अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे सके हैं।
कार्मिक विभाग का कहना है कि धीरे- धीरे लोग अपना ब्यौरा दे रहे हैं। विशेष सचिव कार्मिक अशोक कुमार श्रीवास्तव के शुक्रवार के भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 21 मार्च, 2017 के शासनादेश द्वारा सभी सरकारी सेवकों से 15 मार्च, 2017 तक की स्थिति के अनुसार उनकी चल तथा अचल संपत्ति का विवरण तत्काल प्राप्त किए जाने का निर्णय लिया गया था।
