अखिलेश सरकार के शासनकाल से चली आ रही शादी अनुदान योजना नई सरकार ने बंद कर दी। अब इसकी जगह सामूहिक विवाह होंगे। इसके आदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण व समाज कल्याण विभाग को जारी हो गए हैं। सामूहिक विवाह कराने की गाइड लाइन अभी विभागों को नहीं मिली हैं।
⚫ प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, समाज कल्याण व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को आया आदेश
⚫ दोनों विभाग ढूंढेंगे गरीब कन्या, सभी को राजी कर एक साथ कराएंगे विवाह संगठनों की लेंगे मदद
शादी अनुदान योजना के तहत हर परिवार को दस हजार रुपये का अनुदान मिलता था। यह रकम लाभार्थियों को शादी के बाद मिलती थी। कई बार सत्यापन में भी देरी हो जाती थी। तमाम परिवार अभी भी अनुदान के लिए दौड़ लगा रहे हैं। यही नहीं फर्जीवाड़ा भी कई जिलों में सामने आया है। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया। अब सामूहिक विवाह योजना शुरू कर दी है। सूत्रों की मानें तो अब समाज कल्याण व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग गरीब परिवारों की कन्याओं से शादी के लिए आवेदन लेगा। एक तिथि में होने वाली शादियों को एक समूह में कराएगा। इससे खर्च भी कम आएगा और दहेज रहित विवाह भी हो सकेगा।
पिछड़ा वर्ग में शादी अनुदान पर रोक लग गई है। आदेश आ गए हैं। सामूहिक विवाह पर सरकार का जोर है। गाइड लाइन आने के बाद इस पर काम होगा।- अशोक दीक्षित, जिला समाज कल्याण अधिकारी, बरेली
