राज्यकर्मियों को पेंशन योजना का ही लाभ
लखनऊ (एसएनबी)। प्रदेश सरकार ने बृहस्पतिवार को स्पष्ट किया कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों व शिक्षकों को नयी पेंशन योजना के तहत ही पेंशन मिलेगी। अगर केन्द्र सरकार इस योजना में कोई परिवर्तन या संशोधन करती है, तभी राज्य सरकार कोई बदलाव करेगी।
विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान सदस्य जगवीर किशोर जैन के लिखित सवाल के जवाब में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में एक अप्रैल, 2005 से नयी पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन पण्राली) लागू है। प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन की व्यवस्था केन्द्र सरकार की पेंशन व्यवस्था पर आधारित है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा नयी पेंशन योजना में कोई परिवर्तन या संशोधन किये जाने पर ही राज्य सरकार इसमें बदलाव का कोई निर्णय लेगी।