मुख्यमंत्री का फरमान
राज्य सरकार 100 दिनों का तय करेगी लक्ष्य
थानों एवं तहसीलों में फरियादियों के लिए बैठने एवं पानी पीने की व्यवस्था अवश्य की जाए। शीघ्र राज्य सरकार 100 दिनों के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित कर जनता से मिलने और उनकी समस्याओं के निस्तारण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगी।
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का फरमान, भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी कार्यसंस्कृति अपनाने पर जोर
लखनऊ : मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने राजकीय विभागों में कामचलाऊ व्यवस्था को तत्काल बंद करने के साथ ही पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त कार्य संस्कृति अपनाने के निर्देश दिए हैं। दफ्तरों की कार्यपद्धति और रखरखाव को बेहतर करने का मंसूबा स्पष्ट करते हुए योगी ने अपेक्षा की कि जनता वहां पहुंचे तो सुखद अनुभूति होने के साथ राहत मिलनी चाहिए। उन्होंने कर्मचारियों की हाजिरी के लिए बायोमीटिक प्रणाली अपनाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री शुक्रवार को शास्त्री भवन के सभागार में अपने विभागों से संबंधित राज्यमंत्रियों, प्रमुख सचिव और सचिवों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। योगी ने उपस्थिति के लिए बायोमीटिक प्रणाली अपनाने पर जोर दिया ताकि हाजिरी लगाकर अनुपस्थित होने की प्रवृत्ति पर अंकुश लग सके। सचिवालय में प्रवेश के लिए अनावश्यक और गैर जरूरी निर्गत किए गए प्रवेश पत्रों को निरस्त करने की स्पष्ट हिदायत दी है। उन्होंने सचिवालय की सुरक्षा व्यवस्था संसद की तरह सुनिश्चित करने पर जोर दिया। दलाल और गलत प्रवृत्ति के लोगों के प्रवेश पर अंकुश लगाने और समस्याओं के त्वरित निस्तारण की अपेक्षा की। योगी ने कांशीराम आवास योजना के अधूरे आवासों को पूरा करने और प्राथमिकता के आधार आवासहीनो को आवंटित करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने को कहा। बैठक में राज्य सरकार में मंत्री स्वाती सिंह, डॉ. नीलकंठ तिवारी, सुरेश पासी, गिरीश चंद्र यादव, अतुल गर्ग, जयप्रताप निषाद तथा अर्चना पाण्डेय और मुख्य सचिव राहुल भटनागर तथा मुख्यमंत्री के विभागों से संबंधित प्रमुख सचिव एवं सचिव उपस्थित थे।
एंटी रोमियो स्क्वाड बरते संयम : मुख्यमंत्री ने एंटी रोमियो स्क्वाड के लिए संयम बरतने की हिदायत दी है। उन्होंने प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पंडा को स्पष्ट हिदायत दी है कि यदि कोई युवक-युवती आपसी सहमति से कहीं बैठे हैं या कहीं जा रहे हैं तो उन पर कतई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
कार्यालयों में उपस्थिति के लिए बायोमीटिक व्यवस्था लागू हो।
कक्षों में सीसीटीवी कैमरे भी लगें।
जनता की समस्याओं का त्वरित एवं गुणात्मक निस्तारण।
प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य नगर विकास से लेकर आवास विकास को देने के निर्देश।
राजकीय अस्पतालों में चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए।
सस्ती दर पर उपलब्ध होने वाली जेनेरिक दवाओं की तीन हजार दुकानें खोलने की व्यवस्था हो।
गेहूं खरीद की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
गेहूं खरीद लक्ष्य 40 लाख मीटिक टन से बढ़ाकर 80 लाख मीटिक टन किया जाए।
सभी सहकारी समितियों को पुनर्जीवित किया जाए।
सूखा एवं बाढ़ से होने वाली जनहानि के लिए संबंधित विभागों के अफसर होंगे जिम्मेदार।
पंजीकृत दागी फर्मो एवं माफिया किस्म के ठेकेदारों का पंजीयन समाप्त कर अच्छी संस्थाओं एवं व्यक्तियों को दें मौका।
अवैध खनन के लिए डीएम और एसपी सीधे होंगे जिम्मेदार।
अपराधियों, तस्करों और भू माफिया पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो।
युवक और युवती आपसी सहमति से कहीं बैठे हैं या कहीं जा रहे हैं तो उन पर न हो कार्रवाई।
थानों और तहसीलों में फरियादियों के बैठने और पानी पीने की हो व्यवस्था।
प्रदेश की सभी क्षेत्रीय भाषाओं एवं संस्कृतियों के विकास के लिए कार्य किए जाएं।
भाषा विभाग में राजनीतिक नियुक्तियों को तत्काल प्रतिबंधित किया जाए।
