नई दिल्ली : मेट्रो शहरों के केंद्रीय कर्मचारियों का एचआरए, बेसिक पे का 30 फीसदी हो सकता है। वित्त सचिव के नेतृत्व में बनी सचिवों की कमिटी ने यह सिफारिश की है। सूत्रों के मुताबिक, इस सिफारिश पर सहमति बन गई है। मार्च के अंत तक इस पर कैबिनेट नोट जारी कर अप्रैल में इसे लागू किया जा सकता है।
सातवें पे कमिशन ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेसिक पे का 24 फीसदी एचआरए की सिफारिश की थी, जिसका कर्मचारियों और यूनियनों ने जोरदार विरोध किया था। इसके बाद सरकार ने वित्त सचिव के नेतृत्व में सचिवों की कमिटी का गठन किया। इस कमिटी की रिपोर्ट तैयार है, लेकिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के कारण इस पर फैसला नहीं हो पा रहा। 15 मार्च के बाद सरकार इस पर फैसला ले सकती है।
