लखनऊ। बजट में आयकर छूट की सीमा तीन लाख रुपये करने से कर्मचारियों को खास लाभ नहीं मिलेगा। यह बात राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष सुरेश चन्द्र मिश्र व महामंत्री जेएन तिवारी ने संयुक्त रूप से कही। दोनों कर्मचारी नेताओं ने सीनियर सिटीजन को एलआईसी के अन्तर्गत आठ फीसद ब्याज देने की घोषणा का स्वागत किया।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि परिषद ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर कर्मचारियों की आय सीमा में छूट पांच लाख रुपये करने की मांग की थी। वित्त मंत्री का कहना है कि पांच लाख रुपये की आय दर्शाने वालों 76 लाख लोगों में 56 लाख वेतनभोगी है। इससे स्पष्ट है कि वेतनभोगी नहीं बल्कि व्यापारी वर्ग आयकर की चोरी कर रहा है। इसके बावजूद वेतनभोगियों की आय सीमा पांच लाख तक न कर सरकार ने उसकी ईमानदारी पर तमाचार मारा है। सरकार ने पचास करोड़ टर्न ओवर करने वाली कम्पनियों के टैक्स में पांच फीसद कमी कर उनको बड़ी राहत दी है।
