लखनऊ : प्रदेश सरकार जल्द ही राजकीय कर्मचारियों व पेंशनधारकों को असाध्य और आपातकालीन बीमारियों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा मुहैया कराएगी। चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि जिस तरह केंद्रीय कर्मचारियों को निजी चिकित्सालयों में अनुबंध के आधार पर यह सुविधा अनुमन्य है, उसी तरह राज्य कर्मचारियांे को भी इसका लाभ मिलेगा।
सिन्हा ने बताया कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कैशलेस सुविधा के लिए राज्य स्वास्थ्य कार्ड का शुभारंभ किए जाने के बाद अब सेंट्रल गवमेर्ंट हेल्थ स्कीम (सीजीएचएस) के अनुसार राज्य कर्मचारियों व पेंशनधारकों को कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। असाध्य, आकस्मिक व अप्रत्याशित रोगियों के चिकित्सालय में भर्ती होने पर कैशलेस सुविधा उपलब्ध होगी। राज्य सरकार द्वारा ऐसे निजी चिकित्सालयों से अनुबंध किया जाएगा, जो सीजीएचएस योजना में अनुबंधित होंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए दिल्ली व एनसीआर के भी निजी चिकित्सालयों से करार किया जाएगा। प्रथम चरण में यह योजना लखनऊ के निजी चिकित्सालयों में लागू होगी।
सिन्हा ने बताया कि राज्य स्वास्थ्य कार्ड के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। इसके माध्यम से राजकीय कर्मचारी व पेंशनधारक अपना विवरण ऑनलाइन भर सकेंगे। आवेदन पत्र में आवेदकों को अपने विवरण के साथ आश्रितों का भी ब्योरा देना होगा। योजना के शुरुआती चरण में चिकित्सा व स्वास्थ्य, विकलांग, चिकित्सा शिक्षा, होम्योपैथिक व योजना विभाग के कर्मचारियों-अधिकारियों के हेल्थ कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही अन्य विभागों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।
