राज्य सरकार सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, स्वायत्तशासी संस्थाओं और निगमों के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की तर्ज पर पति-पत्नी दोनों को मकान किराया भत्ता (एचआरए) देने जा रही है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसके साथ अन्य कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।
सरकारी नौकरी करने वाले पति-पत्नी दोनों को राज्य सरकार एचआरए का लाभ देगी। बुधवार को होने वाली कैबिनेट में यह प्रस्ताव रखा जा सकता है। अभी तक राज्य सरकार के विभागों में पति-पत्नी दोनों काम करते हैं, तो सिर्फ एक को ही एचआरए दिया जाता था। राज्य सरकार यह व्यवस्था सरकार से जुड़े सभी निगमों, स्थानीय निकायों, ऑटोनॉमस संस्थाओं, सरकारी स्कूलों के लिए लागू करने जा रही है। बुधवार को इसका प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूरी के लिए पेश हो सकता है।
