राज्य कर्मचारियों और राजकीय व सहायताप्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को पहली जनवरी, 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ देने के लिए राज्य सरकार ने पुनरीक्षित वतन मैटिक्स को मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग ने इस बारे में मंगलवार को अलग-अलग शासनादेश जारी कर दिए हैं। एक शासनादेश राज्य कर्मचारियों और दूसरा शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मियों के बारे में है।
शासनादेशों के मुताबिक राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों के पास यह चुनने का विकल्प होगा कि उन्हें पुनरीक्षित वेतन मैटिक्स के अनुसार सातवें वेतनमान का लाभ पहली जनवरी 2016 से दिया जाए या फिर विकल्प के तौर पर दी गई तारीख से। पुनरीक्षित वेतनमान के लिए वे विकल्प के तौर पहली जनवरी 2016 के बाद पड़ने वाली वेतनवृद्धि और इस शासनादेश के जारी होने की तिथि तक प्राप्त पदोन्नति की तारीख या वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत होने की तिथि भी दे सकते हैं।
