राज्य वेतन समिति ने कर्मचारी संगठनों का पक्ष सुनने का काम लगभग पूरा कर लिया है। अब विभागों के अधिकारियों से बैठकें कर कर्मचारियों की मांग के संदर्भ में उनकी राय ली जाएगी।
इसके बाद समिति वेतन से जुड़ी अपनी संस्तुतियां तैयार करने का काम करेगी। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के पहले सरकार कर्मचारियों को तोहफा दे देना चाहती है। 26 नवंबर से सरकार का कार्यकाल छह महीने बाकी बचेगा।
इसके बाद केंद्रीय निर्वाचन आयोग कभी भी चुनाव कार्यक्रम जारी करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। ऐसे में सरकार नवंबर के अंत तक बढ़े वेतन की सौगात दे देना चाहती है।
