वेतन आयोग की समिति कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु पर अनुग्रह राशि बढ़ाने पर भी विचार करेगी। इसमें ढाई गुना तक वृद्धि का प्रस्ताव है। ड्यूटी के दौरान दुर्घटनावश मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि दस लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने, चरमपंथियों, आतंकियों या डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई या दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती के दौरान प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि 35 लाख करने का प्रस्ताव है। युद्ध जैसी किसी स्थिति में अनुग्रह राशि 45 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है।
पटनायक ने काम संभाला :
सातवें वेतन आयोग की समीक्षा समिति के अध्यक्ष गोपबंधु पटनायक ने गुरुवार को कामकाज संभाल लिया
लखनऊ : सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के साथ ही नई पेंशन की शर्तो में सुधार भी होगा। राज्य सरकार की समीक्षा समिति इससे जुड़े 11 बिन्दुओं पर विचार करेगी। राज्य में भी न्यूनतम पेंशन बढ़कर नौ हजार रुपये प्रति माह होने की उम्मीद है।1सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें केंद्र सरकार द्वारा लागू किये जाने के साथ ही प्रदेश सरकार ने इन्हें सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है। सिफारिशों पर अमल के लिए गठित समीक्षा समिति ने भी काम शुरू कर दिया है। समीक्षा समिति के सचिव अजय अग्रवाल के मुताबिक एक अप्रैल 2005 के बाद प्रदेश में नौकरी पाने वालों के लिए नयी पेंशन योजना लागू है।
कर्मचारी संगठनों की मांग के अनुरूप नयी पेंशन योजना में सुधार के साथ संशोधनों पर भी समीक्षा समिति विचार करेगी। इसके लिए केंद्रीय वेतन आयोग ने 11 बिंदुओं पर विचार विमर्श कर संस्तुतियां की हैं। प्रदेश की वेतन समिति भी उन्हीं संस्तुतियों के आधार पर फैसला लेगी। इतना तय है कि नयी पेंशन योजना में सुधार की सभी संभावनाओं पर विचार किया जाएगा।
