सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर रिपोर्ट देने के लिए बनाई गई राज्य वेतन समिति अपनी पहली रिपोर्ट अक्टूबर में देगी। बुधवार को हुई समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। पहली रिपोर्ट में राज्य कर्मचारियों को दिए जाने वाले नए वेतनमान संबंधी रिपोर्ट दी जाएगी। समिति को 6 महीने में पूरी रिपोर्ट देनी है।
वहीं, राज्य कर्मचारियों और जनता की राय लेने के लिए वेतन समिति अपनी वेबसाइट बनाएगी। इसके अलावा एक ईमेल आईडी भी सुझाव के लिए जारी की जाएगी। समिति के अध्यक्ष जी पटनायक के मुताबिक वेबसाइट एनआईसी बनाएगी। बैठक में सिफारिशों पर रोडमैप भी तय किया गया। बैठक में समिति के अध्यक्ष जी पटनायक के अलावा, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अरुण सिन्हा, वित्त विभाग के सचिव अजय अग्रवाल और कार्मिक विभाग के विशेष सचिव अशोक श्रीवास्तव ने हिस्सा लिया।
समिति के सदस्य सचिव अजय अग्रवाल की तरफ से जारी आदेश में राजकीय विभागों, प्रयोगार्थ शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों, जल संस्थानों, विकास प्राधिकरणों, सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों से सूचनाएं मांगी हैं। विभाग में पदों की संख्या, कर्मचारियों का वेतन बैंड की जानकारी मांगी गई है।
