लखनऊ। राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों का एचआरए 20 फीसदी
बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त विभाग ने कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया है।
यह प्रस्ताव अगली कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। वित्त
विभाग के अधिकृत सूत्रों ने प्रस्ताव भेजे जाने की पुष्टि की है। इस
प्रस्ताव की मंजूरी के बाद प्रदेश के 22 लाख कर्मचारियों और शिक्षकों को
इसका लाभ मिलेगा। यह प्रस्ताव पिछली कैबिनेट की बैठक में ही मंजूर होना था
लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिल सकी थी। वित्त मंत्री की हैसियत से मुख्यमंत्री
को वित्त विभाग के कैबिनेट में जाने वाले सभी प्रस्तावों को पहले मंजूरी
देनी होती है, उसके बाद औपचारिकताएं पूरी करके विभाग कैबिनेट की मंजूरी के
लिए प्रस्ताव भेजता है। सातवें वेतन की मंजूरी के बाद यह माना जा रहा था कि
विभाग इसे ठंडे बस्ते में डाल देगा। वित्त विभाग के एक अफसर ने स्पष्ट
किया कि एचआरए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी देकर कर्मचारियों और शिक्षकों
को लाभ दिया जाएगा।
खबर साभार : हिन्दुस्तान
