लखनऊ : सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में भले ही तीन महीने का समय हो, मगर राज्य सरकार इससे पहले कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। 18 जुलाई को होने वाली कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार कर्मचारियों के एचआरए में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने पेश होगा। प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलती है, तो राज्य कर्मचारियों का एचआरए प्रस्ताव को अगर मंजूरी मिलती है तो कर्मचारियों का एचआरए 150 से लेकर 2000 रुपये तक बढ़ जाएगा। इससे करीब 16 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
सातवें वेतन आयोग के लिए कमेटी को मिलेगी मंजूरी : कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को भी मंजूरी दे सकती है।
