कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार, पीड़ित महिला कर्मचारी को 90 दिनों का अधिकतम अवकाश दिया जा सकता है। एक अधिकारी ने कहा, यह उन पीड़ितों के लिए राहत की बात है, जिन्हें आरोपी के साथ काम करने के दौरान मानसिक परेशानी से होती है।
नई दिल्ली : यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने वाली केंद्र सरकार की महिला कर्मचारियों को जांच लंबित रहने के दौरान अब सवैतनिक अवकाश मिल सकता है।
अतिरिक्त अवकाश : यह अवकाश केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पहले से मिलने वाले अवकाश के अतिरिक्त होगा। यौन उत्पीड़न के कुछ मामलों में आरोपी द्वारा पीड़िता पर दबाव डालने या धमकाने की कोशिश करने की शिकायतें आने के बाद यह कदम उठाया गया है। इस प्रावधान का निर्माण, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम, 2013 के तहत किया गया है।
DoPT has issued an OM regarding sanctioning of 90 days leave for the Aggrieved Women Servant without any deduction in her leave account
No.13026/2/2016-Estt(L)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel & Training
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Old JNU Campus, New Delhi 110 067
Dated: 14.07.2016
* OFFICE MEMORANDUM *
Subject: Implementation of leave provision under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013 – Reg.
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Consequent to the enactment of the ‘Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention,Prohibition and Redressal) Act, 2013, this Department is considering issuing instructions for the grant of leave to the aggrieved woman during pendency of inquiry up to a period of three months in addition to the leave which she is otherwise entitled to.
2. In this regard, it is proposed to insert/incorporate a new Rule in the CCS (Leave) Rules, 1972. The new rule may read as follows:
“Special Leave connected with inquiry on sexual harassment – Leave up to a maximum of 90 days may be granted to an aggrieved female Government Servant on the recommendation of the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be,during the pendency of inquiry under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act,2013.
(2) The leave so granted to the aggrieved woman under this rule shall not be debited against the leave account.”
(Navneet Misra)
Under Secretary to the Government of India
Download DoPT OM No.13026/2/2016-Estt(L) dated 14.07.2016
