नई दिल्ली : केंद्र सरकार में अब एक जनवरी, 2016 से न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये प्रतिमाह के स्थान पर 18,000 रुपये प्रतिमाह होगा। शीर्षतम स्तर पर कैबिनेट सचिव का वेतन 90,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़कर 2.5 लाख रुपये प्रतिमाह हो जाएगा।
अधिसूचना के मुताबिक, वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए साल में अब दो तारीखें एक जनवरी और एक जुलाई होंगी, जबकि पहले इसके लिए सिर्फ एक जुलाई की तारीख निर्धारित थी। हालांकि, कर्मचारी इन दो तारीखों में से किसी एक पर साल में सिर्फ एक ही वेतन वृद्धि के हकदार होंगे। यह तारीख उनकी नियुक्ति, पदोन्नति या वेतन बढ़ोतरी की तिथि पर निर्भर होगी। अधिसूचना के मुताबिक, क्षेत्र नियामकों के अध्यक्षों को 4.5 लाख रुपये प्रतिमाह का समेकित वेतन पैकेज मिलेगा।
वर्तमान दर और वर्तमान वेतन पर ही भत्ते : समिति की सिफारिशों के आधार पर भत्तों पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक सभी भत्तों (महंगाई भत्ते को छोड़कर) का भुगतान वर्तमान वेतन ढांचे के आधार पर वर्तमान दरों पर ही किया जाएगा, जैसे एक जनवरी, 2016 से उनका वेतन बढ़ा ही न हो।
सिफारिशों से सरकार के 47 लाख कर्मचारियों और 53 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। सुरक्षा बलों के 14 लाख कर्मचारी, 18 लाख पेंशनभोगी हैं।
विसंगतियों की जांच के लिए समिति : सिफारिशें लागू होने से उत्पन्न व्यक्तिगत, पद और कैडर से संबंधित विसंगतियों की जांच के लिए सरकार एक समिति का गठन करेगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के वेतन और उससे संबंधित मामलों में कार्रवाई के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को अधिकृत किया गया है।
