लखनऊ विशेष संवाददाताकेंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा ने कहा है
कि सातवें वेतन आयोग सिफारिशों को लेकर उनकी अध्यक्षता में गठित कमेटी की
अंतिम बैठक 14 जून को होगी। उसके बाद कमेटी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगी।
यह रिपोर्ट जुलाई में कैबिनेट मंजूरी के लिए रखी जाएगी। इसक बाद जुलाई में
इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। कैबिनेट सचिव ने यह बात इंडियन पब्लिक सर्विस
इम्पलाइज फेडरेशन (इपसेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र के नेतृत्व में
दिल्ली स्थित उनके कार्यालय में मिले प्रतिनिधिमंडल से कही। श्री मिश्र ने
कहा कि इपसेफ के सुझावों को स्वीकार कर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें
कैबिनेट भेजकर 30 जून तक नोटिफिकेशन कराएं अन्यथा जुलाई से देशभर के
कर्मचारी जंतर-मंतर पर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। हड़ताल भी संभव है। कैबिनेट
सचिव ने कहा कि कमेटी इपसेफ के सुझावों को गंभीरता से ले रही है। सरकार की
मंशा है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को सुधार करके लागू किया जाए।
उन्होंने सहमति जताई कि सबको पेंशन, जीपीएफ, ग्रेच्युटी, मृतक आश्रितों को
नौकरी, पारिवारिक पेंशन आदि की सुविधाएं यथावत रहनी चाहिए।
(हिन्दुस्तान)
