नई दिल्ली : सातवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इंतजार की घड़ी जल्द खत्म हो सकती है। मोदी सरकार अब इसके क्रियान्वयन के अंतिम चरण में पहुंच गई है। सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के बाद उसपर विचार और लागू करने के तरीकों के बारे में रास्ता तलाशने के लिए ग्रूप ऑफ सेक्रेटरी की अंतिम मीटिंग मंगलवार को हो गई। अब कमिटी अगले कुछ दिनों में अपनी रिपोर्ट दे देगी जिसके बाद कैबिनेट के सामने इसे मंजूरी के लिए रखा जाएगा। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से दबाव बढ़ाने और साल के अंत में यूपी, पंजाब सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार जल्द इसे लागू करना चाहती है। सरकार उन्हें नाराज करना नहीं चाहती है।
जनवरी 2016 से होगा लागू
सरकार ने साफ किया है कि एक जनवरी 2016 से ही लागू किया जाएगा और लगभग 30 लाख कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा। सातवें वेतन आयोग में कर्मचारियों का न्यूनतम वेतनमान 18 हजार तय किया गया है। इसके अलावा नौकरी की शर्तों में काफी बदलाव किए गए हैं। साथ ही हर साल 3 फीसदी वेतन बढ़ाने की अनुशंसा की गई है। वेतन आयोग ने पिछले साल नवंबर में ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। सरकार को उम्मीद है कि वेतन आयोग को लागू करने से इसका सकारात्मक असर देश की इकॉनमी पर पड़ेगा और बाजार में मांग बढ़ेगी।
