लखनऊ: राजकीय शिक्षकों को अब जल्द प्रोन्नत वेतनमान (एसीपी) मिलेगा। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने यह प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसका लाभ प्रदेश के करीब 15 हजार शिक्षकों को मिलेगा।
राजकीय शिक्षक लंबे समय से एसीपी की मांग कर रहे हैं। सभी राज्य कर्मचारियों को पहले ही एसीपी दिया जा रहा है। वहीं, राजकीय शिक्षकों का प्रस्ताव हर बार यह कहकर खारिज कर दिया जाता है कि वे शिक्षक हैं। राजकीय शिक्षकों का कहना है कि जब एडेड कॉलेजों के शिक्षकों के समान उनको लाभ देने की बात आती है तो कर्मचारी बताकर उन लाभों से उन्हें वंचित कर दिया जाता है।
सेवा नियमावली के अनुसार उन्हें राजकीय कर्मचारी के दायरे में रखा गया है। अन्य सभी लाभ राजकीय कर्मचारियों के समान ही उन्हें मिलते हैं। ऐसे में एसीपी भी मिलना चाहिए। इसी को लेकर राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष पीएन पांडेय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव आलोक रंजन से मिला। इसके बाद मुख्य सचिव ने एसीपी दिए जाने पर सहमति जताई है।
