लखनऊ। प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के विभिन्न संवर्गो की लंबित की वेतन विसंगति दूर करने के लिए मुख्य सचिव ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
मुख्य सचिव ने बैठक करके विभिन्न संगठनों के पक्ष को सुना। बैठक में आठ संवर्गो की वेतन विंसगतियों, संवर्ग के पुनर्गठन, वेतन बढ़ाने और भत्ताें के पुनरीक्षण मुद्दों पर बातचीत हुई। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष एसपी तिवारी, कार्यवाहक अध्यक्ष हरिशरण मिश्र और महामंत्री आरके निगम ने बताया कि संगठन से संबद्ध ग्राम पंचायत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), राजकीय कुष्ठ संवर्ग, प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के संगठनों ने समिति के समक्ष वेतन विसंगतियों के निराकरण, व कुष्ठ भत्ता में वृद्धि की मांग तर्को के साथ रखी।
परिषद के प्रवक्ता अभय कुमार के अनुसार परिषद की ओर से श्री तिवारी, श्री मिश्र और श्री निगम के नेतृत्व में ग्राम पंचायत अधिकारी संघ अध्यक्ष रजनीकांत त्रिवेदी, राजकीय कुष्ठ चिकित्सा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ओपी उपाध्याय, महामंत्री रमेश चंद्र उपाध्याय, यूपी प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) एसोसिएशन के अध्यक्ष केके मिश्र एवं अध्यक्ष पूर्णेंद्र दीक्षित शामिल हुए।
