नई दिल्ली। केंद्र सरकार के अफसरों को अब विभिन्न बैठकों
में जाने के लिए अब अलग से भत्ता नहीं मिलेगा। सरकारी संस्थानों को आदेश
जारी किया गया है कि वे सरकारी अफसरों को यह भत्ता देना बंद करें। जबकि
निजी संस्थानों को कहा गया है कि वह इस राशि को अफसर के नाम पर नहीं बल्कि
सरकार के नाम पर जारी करें। यानी अब निजी संस्थानों में बतौर नियामक मौजूद
सरकारी कार्मिकों को मिलने वाला बैठक भत्ता उनकी जेब में नहीं बल्कि सरकारी
खाते में जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने इस बारे में सभी महकमों को
आदेश जारी कर दिए हैं। तकनीकी संस्थानों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों एवं
अन्य संस्थानों में बड़े पैमाने पर सरकारी अफसर सदस्य या अन्य मानद
पदाधिकारी बने हुए हैं। मसलन, वे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, कार्यकारी परिषद,
कार्यकारिणी, एडवाइजरी बॉडी आदि में शामिल होते हैं। उन्हें बैठकों में
हिस्सा लेने के लिए जाना पड़ता है। बैठक में बैठने के लिए उन्हें भत्ता
दिया जाता है।
