लखनऊ। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को जल्द ही एसीपी का लाभ मिलेगा। उनके प्रमोशन के लिए डीपीसी भी शीघ्र होगी। यह आश्वासन सोमवार को प्रमुख सचिव (माध्यमिक शिक्षा) जितेंद्र कुमार ने राजकीय शिक्षक संघ के शिष्टमंडल को दिया। अलबत्ता प्रौढ़ शिक्षा के समायोजित शिक्षकों की पूर्व की सेवाओं को जोड़ने के मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकी।
संघ के प्रांतीय अध्यक्ष पारस नाथ पांडेय की अगुवाई में एक शिष्टमंडल प्रमुख सचिव से मिला। इस दौरान जितेंद्र कुमार ने राज्य कर्मचारियों की भांति राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को स्तरोन्नयन वेतनमान (एसीपी) का लाभ देने का भरोसा दिलाया। कहा, इस मुद्दे पर एक दिसंबर को प्रमुख सचिव (वित्त) के यहां जो बैठक होगी, उसमें वह खुद भी मौजूद रहेंगे।
काडर रिवीजन की शिक्षक संघ की मांग पर कहा कि कोर्ट से स्टे हो गया है, जिसका अनुपालन करने के आदेश भी शासन ने दे दिए हैं। उन्होंने प्रमोशन के लिए शीघ्र डीपीसी कराने का आश्वासन दिया।
शिक्षा निदेशक ने कहा, 20 दिसंबर तक महिला प्रधानाध्यापिकाओं के पदों पर पदोन्नति हो जाएगी। प्रधानाचार्य पदों पर प्रमोशन के लिए तीन वर्ष के बजाय एक वर्ष सेवा शिथिलीकरण का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा गया है। एलटी संवर्ग का वेतनमान प्रमुख सचिव ने एसडीआई संवर्ग के समान करने के बाबत प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजने की बात भी कही। साथ ही एलटी प्रवक्ता संवर्ग की वरिष्ठता में आ रही विसंगति दूर करने के लिए शिक्षा निदेशक को निर्देश भी दिया।
बैठक में प्रौढ़ शिक्षा के समायोजित शिक्षकों की पूर्व की सेवाओं को जोड़ने पर सहमति नहीं बनी। प्रथम नियुक्ति तिथि को मौलिक नियुक्ति तिथि मानकर वरिष्ठता दी जाएगी। राजकीय शिक्षकों की अधिवर्षता आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने, बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल वाहक जैसे काम में शिक्षकों को न लगाने संबंधी मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई।
मगंलवार को दिन में 1.30 बजे राजकीय शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल प्रमुख सचिव (वित्त) से मिलेगा। इसमें वित्त से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा होगी।
