नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के लिए
गठित सातवां वेतन आयोग अपनी सिफारिशों के साथ तैयार है और जल्दी ही वह
वित्त मंत्रलय को रिपोर्ट सौंप देगा।
लाखों कर्मचारियोंको फायदा: वेतन आयोग की सिफारिशों से करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मियों व 55 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इससे पहले, अगस्त में सरकार ने आयोग का कार्यकाल चार महीने बढ़ा दिया था और उसे 31 दिसंबर तक सिफारिशें देने को कहा था। आयोग जल्द ही अपनी सिफारिशें सौंपेगा।
राज्यकर्मी भी पाएंगे लाभ: आयोग की सिफारिशों का राज्य कर्मचारियों के वेतन पर भी असर पड़ सकता है। न्यायाधीश एके माथुर की अध्यक्षता वाले आयोग की नियुक्ति फरवरी 2014 में की गई थी और उसकी सिफारिशें एक जनवरी 2016 से प्रभाव में आएंगी। एजेंसी
खबर साभार : हिन्दुस्तान
सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट जल्द
कर्मचारियों की सैलरी में 25% तक वृद्धि!
लाख पेंशनभोगी
लाख केंद्रीय कर्मचारीइन्हें होगा फायदा
सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट जल्द
कर्मचारियों की सैलरी में 25% तक वृद्धि!
लाख पेंशनभोगी
लाख केंद्रीय कर्मचारीइन्हें होगा फायदा
- क्या हैं सिफारिशें
•कुल सैलरी में 25% तक बढ़ोतरी।
•ग्रेड पे और डीए को मिलाकर नया स्केल।
•परफार्मेंस बेस्ड 5-6% सालाना वेतन बढ़ोतरी।
•ग्रेड पे और डीए को मिलाकर नया स्केल।
•परफार्मेंस बेस्ड 5-6% सालाना वेतन बढ़ोतरी।
•बच्चों की पढ़ाई के लिए अलाउंस दिए जाएं।
•परफॉर्मेंस ठीक नहीं होने पर वीआरएस।
•ग्रेड के हिसाब से 20-30% हाउस रेंट।
•परफॉर्मेंस ठीक नहीं होने पर वीआरएस।
•ग्रेड के हिसाब से 20-30% हाउस रेंट।
विशेष संवाददाता, नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी पर सातवां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट जल्द ही सरकार को सौंप सकता है। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, रिपोर्ट पर तेजी से काम चल रहा है। आयोग की सिफारिशें मिलने के बाद सरकार जल्द ही इस पर फैसला करेगी। गौरतलब है कि 7वें आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की जानी हैं।
इससे पहले, अगस्त में सरकार ने आयोग का कार्यकाल चार महीने बढ़ा दिया था और उसे 31 दिसंबर तक सिफारिशें देने को कहा था। आयोग की सिफारिशों का राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन पर भी असर पड़ सकता है क्योंकि राज्य सरकारें भी कुछ संशोधनों के साथ इन्हीं सिफारिशों को स्वीकार कर लेती हैं। आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर, सचिव मीना अग्रवाल और सदस्य डॉ. राथिन राय और विवेक राक ने यह रिपोर्ट तैयार की है। सूत्रों का दावा है कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अफसरों के वेतन में एकरूपता का भी प्रस्ताव किया है।