लखनऊ। प्रदेश सरकार राजकीय शिक्षकों को एसीपी(प्रोन्नत वेतनमान) देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमिटी को प्रस्ताव भेज दिया गया है। पिछले दिनों शिक्षकों के आंदोलन और उसे मिले कर्मचारियों के समर्थन के बाद सरकार ने यह प्रस्ताव भेजा है। एसीपी मंजूर हो जाने पर करीब 12000 राजकीय शिक्षकों को लाभ मिलेगा। राजकीय शिक्षक लंबे समय से एसीपी की मांग कर रहे हैं। दो साल पहले खुद माध्यमिक शिक्षा मंत्री उन्हें एसीपी देने का वादा भी कर चुके हैं। उसके बावजूद उनका प्रस्ताव खारिज हो गया। अक्सर यह कहकर एसीपी खारिज कर दिया जाता है कि वे शिक्षक हैं। वहीं शिक्षकों का कहना है कि ऐडेड कॉलेजों के शिक्षकों की तरह उन्हें रिटायरमेंट में दो साल अतिरिक्त नहीं मिलते, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। तब ये तर्क दे दिया जाता है कि वह राज्य कर्मचारी हैं। वहीं राज्य कर्मचारियों की भांति एसीपी मांगते हैं तो शिक्षक बता दिया जाता है। संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी और महामंत्री अतुल मिश्र ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर राजकीय शिक्षकों को एसीपी की मांग की थी। इस पर मुख्य सचिव ने हाई पावर कमिटी के लिए प्रस्ताव मांगा है।
खबर साभार : नवभारत
