- नहीं मानी कर्मचारियों की मांग, नई पेंशन नीति बहाल
- राज्य कर्मचारियों को फिर लगा झटका
प्रदेश सरकार ने एक बार फिर कर्मचारी संगठनों की मांग को दरकिनार कर नई पेंशन नीति को बहाल रखा है। मंगलवार को वित्त विभाग के सचिव अजय अग्रवाल ने जीओ जारी करते हुए कर्मचारी संगठनों की पुरानी पेंशन नीति की मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने सभी विभागों को लिखे पत्र में 2005 के बाद नियुक्त किए गए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नीति से वेतन देने से मना कर दिया है।
ऐसे में जानकर इसे कर्मचारी संगठनों की एक और हार करार दे रहे हैं। माना जा रहा है कि सोमवार को रैली कैंसल करने के बाद शासन कर्मचारी संगठनों के आपसी फूट का फायदा उठा रही है।
वहीं सरकार के इस फैसले से नाराज कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। उप्र प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामराज दुबे और राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह ने इसका विरोध किया है।
