Searching...
Friday, August 21, 2015

अल्पसंख्यक व संबद्ध प्राइमरी की भर्ती में जेडी का अधिकार खत्म, मंडलीय समिति को अब नहीं भेजी जाएगी वेतन अनुमति की फाइल


  • अल्पसंख्यक व संबद्ध प्राइमरी की भर्ती में जेडी का अधिकार खत्म
  • मंडलीय समिति को अब नहीं भेजी जाएगी वेतन अनुमति की फाइल 

लखनऊ। राज्य सरकार ने अनुदानित अल्पसंख्यक संस्थाओं और सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के संबद्ध प्राइमरी में शिक्षकों व प्राध्यापकों की भर्ती में मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों का अधिकार समाप्त कर दिया है। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने बृहस्पतिवार शासनादेश जारी करते हुए कहा है कि शिक्षकों व प्राध्यापकों की नियुक्ति के बाद मंडलीय समिति से वेतन देने की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। शासनादेश के बाद यह साफ हो गया है कि डीआईओएस अब अल्पसंख्यक इंटर कॉलेजों व संबद्ध प्राइमरी में भर्ती की अनुमति देने के बाद सीधे वेतन निकाल सकेंगे।
अल्पसंख्यक इंटर कॉलेजों व सहायता प्राप्त स्कूलों के संबद्ध प्राइमरी में शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार प्रबंधन के पास है। डीआईओएस से अनुमति के बाद स्कूल प्रबंधन नियुक्ति करता है। इसके लिए डीआईओएस से अनुमति के बाद चयन समिति बनाई जाती है। नियुक्तियों के बाद डीआईओएस को वेतन जारी करने का अधिकार है। इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम में भी यही व्यवस्था दी गई कि डीआईओएस ही इसके लिए अधिकृत होगा। 
इसके बाद 19 दिसंबर 2000 को शासनादेश जारी करते हुए मंडलीय समिति से वेतन अनुमति की अनिवार्यता कर दी गई, लेकिन अल्पसंख्यक संस्थाओं के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। इसको लेकर अधिकतर जिलों में डीआईओएस व जेडी में विवाद खड़ा हो गया। डीआईओएस की अनुमति के बाद जेडी वेतन रोकने संबंधी आदेश जारी कर देता था। इसको लेकर हाईकोर्ट में मामले बढ़ते जा रहे थे। कुछ मामलों में हाईकोर्ट का आदेश भी आया है। इसके आधार पर यह आदेश जारी किया गया है।



संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स