- अब कर्मचारियों को वेतन मिलने में नहीं होगी देरी
- ऑनलाइन बनेंगे वेतन बिल खत्म होगी मैनुअल व्यवस्था
लखनऊ
(ब्यूरो)। सरकारी कर्मचारियों को बिल्कुल तय समय पर वेतन भुगतान को लेकर
एक बड़ी पहल की जा रही है। शासन ने वेतन बिल बनाने से लेकर कर्मचारी के
खाते में वेतन ट्रांसफर की पूरी कार्यवाही ऑनलाइन करने का फैसला किया है।
नई व्यवस्था एक अगस्त से लागू होगी। सितंबर में अगस्त का वेतन नई व्यवस्था
से ही मिलेगा। प्रमुख सचिव वित्त राहुल भटनागर ने इस संबंध में शासनादेश
जारी कर दिया है।
वर्तमान में कोषागारोें
में वेतन बिल बनाने की कार्यवाही पेपर पर तय प्रारूप में की जाती है।
मैनुअल इंट्री करके विभाग बिल कोषागार को भेजते हैं। कोषागार से ई-पेमेंट
के जरिए वेतन भुगतान के लिए विभागों को टोकन नंबर दिया जाता है। इसके बाद
विभाग खाते में वेतन स्थानांतरित करता है। बिल मैनुअल आने की वजह से कई बार
समय से वेतन भुगतान न होने की शिकायत आती है।
नई
व्यवस्था में अब कर्मचारियों के वेतन बिल कम्प्यूटरीकृत तरीके से बनाए
जाएंगे। विभागीय अधिकारियों को 20 तारीख की स्थिति के आधार पर वेतन बिल 23
तारीख तक कोषागारों को देना होगा। कोषागार अधिकतम 25 तारीख तक जरूरी बदलाव
कर वेतन स्टेटमेंट विभागों को भेज देंगे। विभाग उसका परीक्षण कर फिर
कोषागार को लौटाएगा। अंतिम रूप से सही पाए गए वेतन बिल कोषागार को 28 तारीख
तक देने होंगे। इसके बाद कोषागार कर्मचारी के खाते में वेतन तय तिथि को
इलेक्ट्रॉनिकली जारी कर देगा। निदेशक कोषागार लोरिक यादव ने बताया कि इससे
कर्मचारियों को तय समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा। इसका एक अन्य
फायदा ये होगा कि पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया महालेखाकार की निगरानी में आ
जाएगी।
