जुलाई में आने वाले बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने की तैयारी, नई कर व्यवस्था चुनने वालों को ज्यादा कर छूट मिलेगी
5% कर लगता है मौजूदा नई कर व्यवस्था में तीन लाख की आय पर, इसे पांच लाख करने की उम्मीद
नई दिल्ली । केंद्र सरकार जुलाई महीने में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इसमें करदाताओं को बड़ी राहत दी जा सकती है। इस बार बजट में आयकर की छूट सीमा को बढ़ाया जा सकता है। यह बदलाव नई कर व्यवस्था के तहत हो सकता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार चाहती है कि ज्यादा लोग नई कर व्यवस्था चुनें, इसे अधिक आकर्षक बनाने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। वर्तमान में नई कर व्यवस्था के तहत तीन लाख से ज्यादा की आय पर पांच प्रतिशत कर लगता है। माना जा रहा है कि इस स्लैब में कर छूट की सीमा को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया जा सकता है। वहीं, सालाना 15 लाख रुपये से अधिक की कमाई पर 30 फीसदी कर का प्रावधान है। इस आय सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जा सकता है।
लोगों के पास ज्यादा बचेगा पैसा
सरकार के इस कदम से उनकी कर देनदारी 10,400 रुपये तक कम हो जाएगी, जो सालाना कमाई 7.6 लाख रुपये से 50 लाख रुपये की सीमा में आते हैं। वहीं, 50 लाख से एक करोड़ रुपये के टैक्स स्लैब में आने वाले लोगों को 11,400 रुपये तक कम टैक्स चुकाना होगा।
इसलिए राहत संभव
विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था घटती खपत की समस्या से जूझ रही है। इससे निपटने के लिए नीति निर्माता आयकर ढांचे को तर्कसंगत बनाने के पक्ष में हैं। खासकर निम्न आय वर्ग के लिए। कर कटौती से व्यक्तियों की आय में वृद्धि होगी। जैसे-जैसे आय बढ़ेगी, लोग अधिक खर्च करेंगे। इससे खपत बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। हाल में हुए एक सर्वे के अनुसार, लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी और कम होती इनकम को लेकर चिंता जताई है। वहीं, एक तरफ जहां भारतीय अर्थव्यवस्था 2023-24 में 8.2 फीसदी की दर से बढ़ी है, दूसरी तरफ खपत में उससे आधी गति से इजाफा हुआ है।
नई दिल्ली । जुलाई के दूसरे पखवाड़े में घोषित होने वाले पूरक आम बजट में आयकरदाताओं को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। बताया जा रहा है कि नीति निर्माता मौजूदा आयकर ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के लिए आयकर दरों में कटौती कर सकते हैं।
रायटर की खबर के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में जान डालने को आने वाले बजट में सरकार इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। बताया जा रहा है कि यह कदम देश में सुस्त पड़ती खपत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया जाएगा।
इस एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस योजना के तहत कम आय वाले आयकरदाताओं को ज्यादा कर छूट दी जा सकती है। उम्मीद की जा रही है कि भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की नवगठित सरकार द्वारा जुलाई के तीसरे सप्ताह तक वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करने की संभावना है।
दो सरकारी अधिकारियों ने बताया कि इस बात कि संभावना है कि सरकार कम आय वालों के लिए आयकर की दरों में कटौती को अन्य लोकलुभावन योजनाओं और अत्यधिक कल्याणकारी व्यय पर प्राथमिकता दे सकती है। अधिकारियों ने कहा कि कर में कटौती से लोगों के हाथ में ज्यादा रकम आएगी जिसके परिणामस्वरूप खपत में वृद्धि होगी तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
युक्तिसंगत नहीं है मौजूदा कर ढांचा
एक अधिकारी ने बताया कि मौजूदा कर ढांचे की समीक्षा में यह बात निकलकर सामने आई है कि मौजूद टैक्स ढांचा युक्तिसंगत नहीं है। इसमें आय पर कर टैक्स वृद्धि बहुत ज्यादा है। नई कर प्रणाली में पांच फीसदी का पहला स्लैब तीन लाख रुपये की आय से शुरू हो जाता है। जब आय 15 लाख रुपये तक पहुंचती है, यानी पांच गुना बढ़ती है, तो कर की दर पांच प्रतिशत से बढ़कर 30 प्रतिशत हो जाती है यानी आयकर की दर में छह गुना वृद्धि होती है। यह वृद्धि दर काफी ज्यादा है।
