कामकाज ऑनलाइन न होने पर सीएम योगी हुए सख्त, ई-सर्विस बुक बनाने के आदेश, पहली जनवरी से मानव संपदा से ही मिलेगा वेतन
लखनऊ : राज्य कर्मियों को नए वर्ष से वेतन का भुगतान मानव संपदा पोर्टल के जरिये होगा। सरकार ने पोर्टल पर हर कार्मिक की ई-सर्विस बुक बनाने तथा उनकी अवकाश स्वीकृति, पदोन्नति व वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (एसीआर) संबंधित कार्य भी पोर्टल के माध्यम से करने का निर्देश दिया है।
मानव संपदा पोर्टल (eHRMS) से ही सभी विभागों में मिलेगी कर्मचारियों को सुविधाएं व वेतन, सीएम योगी का फरमान
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कृपया मुख्य सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-7/2023/293/ सामान्य/47-का-4- 2023, दिनांक 03 अगस्त, 2023 (छायाप्रति संलग्र) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से कार्मिकों का सेवा विवरण अद्यतन किए जाने, मेरिट बेस्ड अनलाइन ड्रान्सफर सिस्टम बनाए जाने वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (APR) प्रबन्धन वेतन आहरण, सेवा पुस्तिका प्रबन्धन आदि से सम्बन्धित समस्त कार्य दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 से पोर्टल के माध्यम से ही सम्पादित किए जाने के लिए गए निर्णय के क्रम में मानव सम्पदा पोर्टल के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किए गए हैं।
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दिनांक 27 अक्टूबर, 2023 को मानव सम्पदा पोर्टल की समीक्षा की गई और पाया गया कि निर्धारित समय सीमा दिनांक 01 अक्टूबर 2023 बीत जाने के उपरान्त भी अधिकांश विभागों द्वारा शासनादेश दिनांक 03 अगस्त, 2023 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है।
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मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा निम्रानुसार कार्यवाही किए जाने की अपेक्षा की गई है:-
(1) माह दिसम्बर, 2023 का वेतन जो 01 जनवरी, 2024 को देय होगा, वह मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ही जारी किया जाए।
(2) सर्विस बुक को मानव सम्पदा पोर्टल पर ई-सर्विस बुक के रूप में परिवर्तित करते हुए सभी प्रकार के अवकाश एवं ACP आदि अन्य सेवा सम्बन्धी कार्यों का निस्तारण दिनांक 01 जनवरी, 2024 से मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ही किया जाए।
(3) वर्ष 2023-24 की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (APR) मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन दाखिल की जाएं।
(4) स्थानान्तरण की स्थिति में कार्यमुक्त किए जाने एवं कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ही की जाए।
मानव संपदा पोर्टल से ही सभी विभागों में मिलेगी कर्मचारियों को सुविधाएं व वेतन
बेसिक शिक्षा विभाग के बाद अब सभी विभागों के सभी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही होगा। इसके लिए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं समस्त विभागों के विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं।
बेसिक शिक्षा विभाग के बाद अब सभी विभागों के सभी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही होगा। इसके लिए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं समस्त विभागों के विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं।
राज्य सरकार ने मानव संपदा पोर्टल को और प्रभावशाली बनाने का भी फैसला किया है। इसके माध्यम से आठ सेवाओं को भी जोड़ा गया है। ये सभी काम शुरु कर दिए गए हैं। इसके माध्यम से नियुक्ति, कार्यभार ग्रहण, कार्यमुक्ति, अवकाश प्रबंधन, मेरिट बेस्ड तबादला, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट, वेतन और सेवा पुस्तिका प्रबंधन को भी जोड़ा गया है। कार्यभार ग्रहण करने व छोड़ने का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से मानव संपदा पोर्टल से ही स्वीकृत किया जाएगा। कर्मचारियों का पे स्लिप भी पोर्टल पर उनके लॉगइन आईडी पर उपलब्ध है। सेवानिवृत्त होने, देहांत होने, दंड स्वरूप सेवा समाप्त, पदच्युत होने और विभागीय कार्यवाही से वेतन संबंधी मामलों को भी इससे जोड़ा गया है।
जनवरी में देना होगा संपत्तियों को ब्यौरा
मानव संपदा पोर्टल पर ही अचल संपत्तियों का ब्यौरा भी देना होगा। वैसे तो पांच साल पर इसे देने की व्यवस्था है लेकिन पोर्टल पर एक से 31 जनवरी 2024 तक अनिवार्य रूप से इसे देना होगा। इसके बाद पूर्व की व्यवस्था के तहत पांच साल पर देना होगा। अखिल भारतीय सेवाओं को छोड़कर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को वार्षिक मूल्यांकन प्रविष्टि भी इसके माध्यम से ही देना होगा।
ई-सर्विस बुक बनेगी
अधिकारियों और कर्मचारियों की पोर्टल पर ही ई-सर्विस बुक बनाई जाएगी। अवकाश, एसीपी आदि अन्य सेवा संबंधी कामों का निस्तारण पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा। मानव संपदा पोर्टल और कर्मियों संबंधी मामलों को देखने के लिए कार्मिक विभाग में नया अनुभाग पांच बनाया गया है। साइबर सुरक्षा, पोर्टल सिक्योरिटी आडिट एनआईसी द्वारा किया जाएगा। इसके लिए एक ऐप भी बनाया जाएगा।
